Economics · Financial Sector and Banking
भारत में प्रस्तावित भुगतान नियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. इसे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के ढांचे के तहत गठित किए जाने वाले एक नियामक निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया था। II. केंद्रीय वित्त मंत्री को इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया गया था। III. इसका इच्छित अधिकार क्षेत्र भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन तक विस्तृत था, जिसमें सीमा पार लेनदेन शामिल हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1केवल I और III
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सही उत्तर देखें
केवल III
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