भारत में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है?

सही उत्तर:

• (A) राज्य वित्त आयोग

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-J के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन किया जाता है।

इसका मुख्य कार्य पंचायतों (और नगर पालिकाओं) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश करना है जिनके आधार पर राज्यों द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों, शुल्कों और टोल टैक्स का पंचायतों के बीच वितरण किया जा सके।

योजना आयोग (अब नीति आयोग) राष्ट्रीय स्तर पर पंचवर्षीय योजनाओं और नीतियों से जुड़ा था, रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, और नाबार्ड (NABARD) कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्तपोषण करने वाली शीर्ष संस्था है।