Indian Polity · Polity

भारत में पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और प्रशासनिक हस्तांतरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. राज्य सरकारें पंचायतों को स्वतंत्र रूप से सभी स्थानीय करों को लगाने और एकत्र करने के लिए अधिकृत करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। II. केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। III. 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग IX को जोड़ा। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?