भारत में 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति का पहली बार प्रयोग कब किया गया था?

भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति

सही उत्तर:

• (A) 1950

विस्तृत स्पष्टीकरण:

प्रारंभ: भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का औपचारिक और प्रभावी रूप से पहली बार प्रयोग वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के साथ शुरू हुआ। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी ऐसे कानून को शून्य घोषित कर सकें जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

संवैधानिक आधार: यद्यपि भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का उल्लेख नहीं है, तथापि अनुच्छेद 13, 32, 136, 142, 226 और 227 जैसे कई अनुच्छेद न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान करते हैं।