Indian Polity · Polity
भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा अनुच्छेद 74(2) के तहत न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त है।✓
- 2संविधान संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं।
- 3न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे (basic structure) का एक हिस्सा है।
- 4भारत के संविधान में 'न्यायिक समीक्षा' शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है।
सही उत्तर देखें
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा अनुच्छेद 74(2) के तहत न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह मुक्त है।
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