भारत में न्यायिक सक्रियता की विचारधारा किस दशक में महत्वपूर्ण हुई?

स्पष्टीकरण:

भारत में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) की विचारधारा मुख्य रूप से 1980 के दशक में महत्वपूर्ण हुई।

मुख्य बिंदु:

सार्वहित याचिका (PIL): इस दशक में जनहित याचिका (Public Interest Litigation) की शुरुआत हुई, जिसने अदालत के दरवाजों को समाज के गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के लिए खोल दिया।

न्यायिक हस्तक्षेप: इस दौर में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका और विधायिका के निष्क्रिय रहने की स्थिति में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले दिए, जिससे न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा मिला।