Indian Polity · Polity
भारत में 'न्यायिक पुनरावलोकन' (Judicial Review) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1संसद न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उजागर की गई कानूनी खामियों को दूर करने के लिए मूल ढांचे के सिद्धांत के अधीन संवैधानिक संशोधन पारित कर सकती है।
- 2संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत शामिल कानून किसी भी परिस्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन से पूरी तरह मुक्त हैं।✓
- 3भारत में न्यायिक पुनरावलोकन मुख्य रूप से 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है।
- 4भारत का संविधान एक व्यापक परिभाषा में स्पष्ट रूप से 'न्यायिक पुनरावलोकन' शब्द का उपयोग नहीं करता है।
सही उत्तर देखें
संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत शामिल कानून किसी भी परिस्थिति में न्यायिक पुनरावलोकन से पूरी तरह मुक्त हैं।
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