Indian Polity · Judiciary

भारत में न्यायाधीशों को हटाने (महाभियोग) की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. निष्कासन प्रस्ताव पर लोकसभा के मामले में कम से कम 100 सदस्यों या राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। 2. संविधान प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को तत्काल हटाने की अनुमति देता है, जिससे किसी भी स्वतंत्र जांच समिति की आवश्यकता नहीं रह जाती। 3. किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए औपचारिक रूप से संबोधन पारित करने का अंतिम अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?