भारत में निम्नलिखित में से किस समिति ने स्थानीय स्वशासन निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की?

स्पष्टीकरण:

भारत में स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) निकायों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सबसे पहली और मुख्य सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति (1986) ने की थी।

मुख्य बिंदु:

एल.एम. सिंघवी समिति (1986): इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार के दौरान किया गया था। इसने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत पुनर्जीवित और संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि इनकी स्थिरता और एकरूपता बनी रहे।

बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की सिफारिश की थी, लेकिन इसे संवैधानिक मान्यता देने की बात इस समिति ने नहीं की थी।

अशोक मेहता समिति (1977-1978): इसने पंचायतों को द्वि-स्तरीय बनाने और उनके राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात कही थी।