भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक कौन है?

भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक उपचार: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है।

न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति होती है, जिससे वह संसद या विधायिका द्वारा बनाए गए ऐसे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो।

उच्च न्यायालय की भूमिका: उच्च न्यायालय भी अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन अंतिम एवं सर्वोपरि रक्षक सर्वोच्च न्यायालय ही है।