Indian Polity · Judiciary
भारत में त्वरित न्यायालयों (Fast Track Courts) की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य क्या था?
- 1निचली न्यायिक प्रणाली का पूरी तरह से पुनर्गठन करना
- 2आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना
- 3स्थाई न्यायाधीशों की कुल संख्या में वृद्धि करना
- 4लंबे समय से लंबित और विशिष्ट मामलों का तेजी से निपटारा करना✓
सही उत्तर देखें
लंबे समय से लंबित और विशिष्ट मामलों का तेजी से निपटारा करना
व्याख्या
भारत में त्वरित न्यायालयों (Fast Track Courts) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में मुकदमों के अत्यधिक बोझ को कम करना और न्याय मिलने में होने वाली लंबी देरी को दूर करना है।
लंबित मामलों का निपटारा: देश की अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों (विशेषकर सत्र न्यायालयों और गंभीर अपराधों या कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों) का तेजी से और समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के लिए 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 2000 में इनकी शुरुआत की गई थी।
प्रमुख बिंदु: इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
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