भारत में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए निम्नांकित में से किसकी स्थापना की गई?

भारत में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और मामलों का त्वरित निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) की स्थापना की गई थी। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2000 में देश भर में बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों और सत्र न्यायालयों के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करना है।

मुख्य बिंदु:

गठन का आधार: ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति।

मुख्य उद्देश्य: न्याय मिलने में होने वाली लंबी देरी को समाप्त करना और विशेष मामलों (जैसे महिला अपराध, बाल अपराध या गंभीर प्रकृति के पुराने मामले) की तेजी से सुनवाई करना।

विशेष अदालतें: इसके अलावा समय-समय पर विशिष्ट अपराधों के लिए विशेष त्वरित अदालतें भी गठित की जाती हैं।