Indian Polity · Judiciary
भारत में जनहित याचिका (PIL) दायर करने के लिए प्राथमिक शर्त क्या है?
- 1बार काउंसिल की पूर्व स्वीकृति
- 2मामले में सार्वजनिक हित शामिल होना चाहिए✓
- 3व्यक्तिगत लोकस स्टैंडी
- 4पीड़ित व्यक्ति की सहमति
सही उत्तर देखें
मामले में सार्वजनिक हित शामिल होना चाहिए
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
जनहित याचिका (PIL
- Public Interest Litigation) भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसका उद्देश्य समाज के पीड़ित या वंचित वर्गों को न्याय दिलाना है।
लोकस स्टैंडी में छूट: पारंपरिक मुकदमेबाजी में 'लोकस स्टैंडी' (यानी केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता है जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो) का नियम लागू होता है, लेकिन जनहित याचिका के मामले में इस नियम में ढील दी गई है।
सार्वजनिक हित: जनहित याचिका दायर करने की सबसे प्राथमिक और मुख्य शर्त यह है कि मामले में किसी एक व्यक्ति का निजी स्वार्थ न होकर व्यापक जनहित (Public Interest) शामिल होना चाहिए। इसे कोई भी जागरूक नागरिक या सामाजिक संस्था समाज के हित में अदालत के समक्ष उठा सकती है।
अत: , सही विकल्प
- (C) है।
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