Indian Polity · Polity

भारत में गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों (DNTs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: जिन समुदायों को अब गैर-अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के तहत 'अपराधिक जनजातियों' के रूप में अधिसूचित किया गया था। कथन II: इदाते आयोग ने सिफारिश की थी कि आरक्षण तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए DNTs को स्थायी रूप से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। कथन III: सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई SEED योजना को गैर-सूचीबद्ध समूहों के लिए आवश्यक समुदाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाइयों के कारण DNTs तक पहुँचने में प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?