Indian Polity · Polity

भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. संसद को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। II. भारत के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर एक अलग उच्च न्यायालय है। III. भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन या तो सीधे या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करते हैं। IV. गृह मंत्रालय अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय और प्रशासन के लिए जिम्मेदार नोडल प्राधिकरण है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?