Indian Polity · Polity

भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. किसी राज्य का नाम बदलने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। II. ऐसा विधेयक पेश किए जाने से पहले, राष्ट्रपति इसे एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेज सकते हैं। III. संसद विधेयक पारित करने से पहले राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाए गए विचारों या संशोधनों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। IV. ऐसा कानून संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?