Indian Polity · Local Self Government
भारत में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की?
- 1जी.वी.के. राव समिति✓
- 2बलवंत राय मेहता समिति
- 3अशोक मेहता समिति
- 4एल.एम. सिंघवी समिति
सही उत्तर देखें
जी.वी.के. राव समिति
व्याख्या
प्रश्न: भारत में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की?
विस्तृत स्पष्टीकरण:
एल.एम. सिंघवी समिति (1986): भारत में स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाओं) को संवैधानिक दर्जा (संवैधानिक मान्यता) देने की सिफारिश सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति ने अपनी 1986 की रिपोर्ट में की थी। इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण समितियाँ:
बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी।
अशोक मेहता समिति (1977-1978): इसने द्वि-स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी।
जी.वी.के. राव समिति (1985): इसने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रशासनिक प्रबंध से संबंधित सुधारों पर ध्यान दिया था।
निष्कर्ष: हालांकि दिए गए प्रश्न में उत्तर
- (D) अंकित है, परंतु ऐतिहासिक और वैधानिक तथ्यों के अनुसार स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की मुख्य सिफारिश एल.एम. सिंघवी समिति ने की थी, जिसके आधार पर बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया।
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