भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया?

भारत में 42वें संविधान संशोधन (1976) ने प्रशासनिक अधिकरणों (Administrative Tribunals) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग XIV-क (Part XIV-A) जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 323ए (Administrative Tribunals) और अनुच्छेद 323बी (Tribunals for other matters) का प्रावधान किया गया।

उद्देश्य: प्रशासनिक मामलों और विवादों के समाधान में तेजी लाने तथा अदालतों के मुकदमों के बोझ को कम करने के लिए इन अधिकरणों की स्थापना की गई।

अन्य विकल्पों का संदर्भ:

• (B) 44वां संशोधन (1978): इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया तथा आपातकाल के प्रावधानों में कई लोकतांत्रिक सुधार किए गए।
• (C) 73वां संशोधन (1992): यह पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित है।
• (D) 86वां संशोधन (2002): इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21ए के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया।