भारत में किस न्यायालय/न्यायालयों को 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है?

भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और अनुच्छेद 215 के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है।

इसका मुख्य अर्थ यह है कि इन न्यायालयों के सभी निर्णयों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है ताकि देश के अन्य अधीनस्थ न्यायालय भविष्य में पूर्वोदाहरणे (Precedents) के रूप में उनका उपयोग कर सकें।

इन न्यायालयों के पास अपनी अवमानना (Contempt of Court) के लिए दंडित करने की शक्ति भी होती है।