Indian Polity · Judiciary
भारत में किस अधिनियम के तहत एकीकृत न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई थी?
- 1भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
- 2भारत सरकार अधिनियम, 1919
- 3भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- 4भारत सरकार अधिनियम, 1935✓
सही उत्तर देखें
भारत सरकार अधिनियम, 1935
व्याख्या
भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System) की स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत की गई थी। इस अधिनियम ने भारत में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया था, जो आगे चलकर भारतीय संविधान के तहत वर्तमान उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का आधार बना।
मुख्य बिंदु:
संघीय न्यायालय की स्थापना: इस अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसे भारत के अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार था।
न्यायिक पदानुक्रम: इसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय न्यायालयों और संघीय न्यायालय के बीच एक पदानुक्रमित संरचना तैयार की, जिससे एकीकृत न्याय प्रणाली की नींव पड़ी।
संविधान पर प्रभाव: वर्तमान भारतीय संविधान में अपनाई गई एकीकृत न्याय व्यवस्था (जिसमें सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है और उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय आते हैं) काफी हद तक इसी अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित है।
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