Economics · Economy

भारत में ऑफ-बजट उधारों (off-budget borrowings) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: ऑफ-बजट उधार केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे में सीधे परिलक्षित नहीं होते हैं, भले ही वे सरकार के लिए आकस्मिक या अंतर्निहित देनदारियां पैदा कर सकते हों। कथन II: कई मामलों में, इस तरह के उधार सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा पुनर्भुगतान दायित्वों के साथ किए जाते हैं जो सरकारी गारंटी या बजटीय हस्तांतरण के माध्यम से समर्थित होते हैं। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?