भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली मुख्य रूप से किसके द्वारा स्थापित की गई थी?

भारत सरकार अधिनियम 1935 (Government of India Act

• 1935) एकीकृत न्यायिक प्रणाली: भारत में एकीकृत और पदानुक्रमित न्यायिक प्रणाली की नींव मुख्य रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय (Federal Court) के माध्यम से रखी गई थी, जिसे बाद में भारतीय संविधान के तहत और अधिक सुदृढ़ किया गया।

विशेषताएं: इस अधिनियम ने देश में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसके निर्णयों के खिलाफ प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी।

अन्य विकल्प:

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, लेकिन यह पूरे देश के लिए एकीकृत प्रणाली नहीं थी।

चार्टर एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध प्रशासनिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से अधिक था।