भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली निम्नांकित में से किस अधिनियम से अपनाई गई थी?

भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System) भारत सरकार अधिनियम, 1935 से अपनाई गई थी।

मुख्य बिंदु:

भारत सरकार अधिनियम, 1935 का महत्व: इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना का प्रावधान किया था, जिसने भारत में एक एकीकृत और पदानुक्रमित न्यायिक प्रणाली की नींव रखी।

स्वतंत्र भारत में स्वरूप: वर्तमान भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, जिसके अधीन उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ अदालतें आती हैं—जो इसी अधिनियम की रूपरेखा पर आधारित एक एकीकृत संरचना को दर्शाती हैं।

अन्य विकल्प: भारत सरकार अधिनियम, 1919 को 'मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' के रूप में जाना जाता है जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने भारत को स्वतंत्र किया और संविधान सभा को संप्रभु बनाया।