भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गयी?

भारत सरकार अधिनियम, 1935

• - विस्तृत स्पष्टीकरण:

एकीकृत न्यायिक प्रणाली की नींव: भारत में एक मजबूत और एकीकृत न्यायिक प्रणाली (Integrated Judicial System) की स्थापना सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत की गई थी।

संघीय न्यायालय (Federal Court): इसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 1937 में दिल्ली में एक 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) की स्थापना की गई थी, जो भारत में एकीकृत न्यायपालिका की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।

स्वतंत्रता के बाद का रूप: वर्तमान भारतीय संविधान (1950) ने इसी अधिनियम की नींव पर आगे बढ़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय को शीर्ष पर रखते हुए एक एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं।