भारत में एक नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को संसद में किस प्रकार के बहुमत से पारित होना अनिवार्य है?

नए राज्य के गठन की संसदीय प्रक्रिया

बहुमत का प्रकार: भारत में एक नए राज्य के गठन, मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत (Simple Majority) द्वारा पारित होना अनिवार्य है।

संवैधानिक प्रावधान:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति दी गई है।

अनुच्छेद 4 के अनुसार इस प्रकार के विध विधेयकों को संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368 के तहत) नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें संसद के दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) की आवश्यकता होती है।