भारत में 'अधीनस्थ न्यायालय' किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं?

भारत में 'अधीनस्थ न्यायालय' (Subordinate Courts) सीधे तौर पर उच्च न्यायालय (High Court) के नियंत्रण में कार्य करते हैं।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के भाग VI के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन, नियंत्रण और शक्तियों का वर्णन किया गया है।

नियंत्रण और अधीक्षण: अनुच्छेद 235 के अनुसार, राज्य के भीतर जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर नियंत्रण (जिसमें posting, promotion और छुट्टी देना शामिल है) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में निहित होता है।

न्यायिक स्वतंत्रता: यह व्यवस्था कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए बनाई गई है, ताकि अधीनस्थ अदालतें निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें।