Indian Polity · Polity

भारत में अंतराज्‍यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संसद अंतराज्‍यीय नदी जल विवादों पर कानून बनाने की अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 262 से प्राप्त करती है। 2. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत, जल न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) का निर्णय बाध्यकारी होता है और इसे संसद द्वारा फिर से नहीं खोला जा सकता है। 3. अधिनियम के तहत एक बार विवाद न्यायाधिकरण को भेजे जाने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के पास उस विवाद पर अधिकारिता नहीं होगी। 4. रावी-व्यास जल न्यायाधिकरण का गठन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?