Indian Polity · Polity

भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. संसद को संविधान के तहत अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने और ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का अधिकार है। II. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत गठित न्यायाधिकरण (Tribunals) स्थायी संवैधानिक निकाय हैं जिनके निर्णय केवल सलाहकार प्रकृति के होते हैं। III. एक बार न्यायाधिकरण का गठन हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार क्षेत्र (original jurisdiction) के तहत अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के गुण-दोषों पर फैसला कर सकता है। IV. संविधान से पहले अंतर-राज्यीय नदियों पर राज्यों के बीच किए गए समझौते अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद स्वतः ही अपनी वैधता खो देते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?