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भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. संसद संविधान के अनुच्छेद 262 से अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों पर कानून बनाने की अपनी शक्ति प्राप्त करती है। II. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत, एक जल न्यायाधिकरण (tribunal) का निर्णय, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान प्रभावी होता है। III. अनुच्छेद 262 यह प्रावधान करता है कि संसद कानून द्वारा ऐसे विवादों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय सहित किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित (exclude) कर सकती है। IV. रावी और ब्यास जल न्यायाधिकरण का गठन विशिष्ट उत्तरी राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दों को सत्यापित और हल करने के लिए किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?