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भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए प्रावधान करने और उन पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वर्जित करने की शक्ति देता है। II. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (ISRWD) अधिनियम, 1956 तदर्थ (ad-hoc) जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। III. प्रस्तावित संस्थागत ढांचे में, एक विवाद समाधान समिति (DRC) को एक वर्ष के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। IV. जल विवाद न्यायाधिकरणों के निर्णयों को ISRWD अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय में एक नियमित वैधानिक अपील के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?