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भारत में MSME के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन 1: MSMEs के लिए ब्याज सबवेन्शन योजना को उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सहकारी/निजी MSMEs को बकाया नए या अतिरिक्त सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी पर प्रति वर्ष 2 प्रतिशत ब्याज राहत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। कथन 2: MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार, MSME से वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार को सहमत तिथि पर या उससे पहले भुगतान करना होगा, लेकिन यह सहमत अवधि स्वीकृति की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं हो सकती। कथन 3: भुगतान में देरी के मामले में, खरीदार RBI द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना दर पर MSME आपूर्तिकर्ता को मासिक चक्रों के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?