भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले में 'मूल ढांचा' का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया?

मुख्य बिंदु:

ऐतिहासिक फैसला: 'मूल ढांचा' (Basic Structure) का सिद्धांत वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के फैसले में प्रतिपादित किया गया था।

संसद की शक्ति पर सीमा: इस सिद्धांत के अनुसार, संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह इसके 'मूल ढांचे' (जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती है।

महत्व: यह भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जाता है, जिसने संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित किया।