भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में 'बुनियादी ढांचा सिद्धांत' प्रतिपादित किया?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला (1973) में संविधान के 'बुनियादी ढांचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) को प्रतिपादित किया था।

मुख्य बिंदु:

इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह संविधान के मूलभूत ढांचे या मूल विशेषताओं (जैसे लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।