Indian Polity · Judiciary
भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत, न्यायपालिका और राज्य के अन्य अंगों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से इस प्रकार वर्णित किया गया है:
- 1प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत पूरी तरह से एकीकृत
- 2नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के साथ स्वतंत्र✓
- 3कार्यपालिका के अधीनस्थ
- 4संसद के अधीनस्थ
सही उत्तर देखें
नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के साथ स्वतंत्र
व्याख्या
स्पष्टीकरण: न्यायपालिका और राज्य के अन्य अंगों के बीच संबंध
स्वतंत्र न्यायपालिका और नियंत्रण-संतुलन: भारत के संवैधानिक ढांचे के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन साथ ही नियंत्रण और संतुलन (Checks and Balances) की प्रणाली को भी अपनाया गया है।
शक्ति का पृथक्करण: संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करता है ताकि शासन का कोई भी अंग अपनी सीमा से बाहर जाकर निरंकुश न हो सके।
न्यायिक समीक्षा: न्यायपालिका के पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति है, जिससे अंगों के बीच आपसी नियंत्रण और संतुलन बना रहता है।
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