भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है?

मुख्य बिंदु:

भारतीय संविधान द्वारा एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली (Integrated and Independent Judicial System) की व्यवस्था की गई है।

एकीकृत प्रणाली: इसका अर्थ है कि भारत में न्यायालयों का एक पदानुक्रम (Hierarchy) है, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके अधीन उच्च न्यायालय और उनके अधीन अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं।

स्वतंत्र प्रणाली: न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखा गया है ताकि वह निष्पक्ष होकर न्याय कर सके।