भारत के संविधान के तहत, संसद में अनुदान की माँग करने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य रूप से आवश्यक है?

भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, संसद में अनुदान की कोई भी माँग अपने आप या बिना पूर्व अनुमति के प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

मुख्य बिंदु:

अनुदान की माँग करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है।

चूँकि बजट और वित्तीय प्रस्ताव सरकार (कार्यपालिका) की ओर से राष्ट्रपति की देखरेख और अनुमति से आते हैं, इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति के बिना लोकसभा में अनुदान की कोई माँग नहीं रखी जा सकती।

अत: विकल्प

• (A) सही है।