Indian Polity · Polity
भारत के संविधान के तहत कितने प्रकार की रिट (writ) जारी की जा सकती हैं?
- 16
- 25✓
- 34
- 43
सही उत्तर देखें
5
व्याख्या
सही उत्तर:
- (C) 5
विस्तृत स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) के तहत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट (Writ) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।
ये 5 प्रकार की रिट निम्नलिखित हैं:
बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने के खिलाफ।
परमादेश (Mandamus): किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देना।
प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालतों या न्यायधिकरणों को उनकी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकना।
उत्प्रेषण (Certiorari): किसी मामले को लंबित स्थिति से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मंगाना या उसके आदेश को रद्द करना।
धिकारपृच्छा (Quo-Warranto): किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से लोक पद (Public Office) ग्रहण करने पर उसकी वैधता की जाँच करना।
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