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भारत के संविधान के अनुसार, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से कौन सा प्राधिकरण अनिवार्य है?
- 1राज्य परिसीमन आयोग
- 2जिला मजिस्ट्रेट
- 3भारत निर्वाचन आयोग
- 4राज्य निर्वाचन आयोग✓
सही उत्तर देखें
राज्य निर्वाचन आयोग
व्याख्या
भारत के संविधान के अनुसार, पंचायतों और नगर पालिकाओं (स्थानीय स्वशासन) के चुनाव कराने के लिए संवैधानिक रूप से राज्य निर्वाचन आयोग अनिवार्य प्राधिकरण है।
मुख्य बिंदु:
संवैधानिक संशोधन: भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से त्रि-स्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
अनुच्छेद 243K और 243ZA: संविधान के अनुच्छेद 243K (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243ZA (नगर पालिकाओं के लिए) के तहत प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र 'राज्य निर्वाचन आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
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