भारत के संविधान के अनुसार, (दसवीं अनुसूची के अलावा) संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय कौन लेता है?

भारत के संविधान के अनुसार, दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) को छोड़कर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार लेते हैं।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक अनुच्छेद: यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत आता है।

प्रक्रिया: यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या संसद का कोई सदस्य अनुच्छेद 101 के खंड

• (1) में वर्णित किसी निरर्हता (अयोग्यता) से ग्रस्त हो गया है, तो यह मामला राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा जाता है।

निर्वाचन आयोग की भूमिका: राष्ट्रपति इस विषय पर निर्णय लेने से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करते हैं और आयोग की राय के अनुसार ही अपना निर्णय देते हैं। (ध्यान दें: दलबदल से जुड़े मामलों में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष या सभापति के पास होता है)।