Indian Polity · Local Self Government
भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसके संबंध में सिफारिशें करता है?
- 1व्यक्तिगत नगरपालिका वार्डों के लिए व्यय का पूर्ण आवंटन
- 2संघ और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों का वितरण, और राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत दोनों✓
- 3केवल राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत
- 4केवल संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों का वितरण
सही उत्तर देखें
संघ और राज्यों के बीच कर प्राप्तियों का वितरण, और राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत दोनों
व्याख्या
वित्त आयोग और अनुच्छेद 280
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को मजबूत करना है।
कर प्राप्तियों का वितरण: यह आयोग संघ (केंद्र) और राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण पर अपनी सिफारिशें देता है।
सहायता अनुदान: यह भारत की संचित निधि से राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (Grants-in-aid) को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर भी अपनी संस्तुति प्रदान करता है।
अन्य कार्य: इसके अलावा, यह राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूरक व्यवस्था के लिए संचित निधि में वृद्धि के उपाय भी सुझाता है।
अतः विकल्प
- (C) सही है क्योंकि यह दोनों प्रमुख कार्यों को शामिल करता है।
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