Indian Polity · Local Self Government
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत गठित राज्य वित्त आयोग किन उपायों की सिफारिश करता है?
- 1केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना
- 2पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना✓
- 3राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना
- 4केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना
सही उत्तर देखें
पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
सही उत्तर:
- (C) पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना
मुख्य बिंदु:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I के तहत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा हर पांच वर्ष की समाप्ति पर एक राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission) का गठन किया जाता है।
इस आयोग का मुख्य कार्य राज्य और पंचायतों के बीच करों, शुल्कों, टोल और फीस के शुद्ध प्राप्तियों के बँटवारे की सिफारिश करना है।
यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत और सुधारने के लिए राज्य सरकार को विभिन्न वित्तीय उपाय और अनुदान की सिफारिशें सौंपता है।
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