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भारत के संविधान के अनुच्छेद 243D के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम अनिवार्य आरक्षण कितना है?
- 150% से कम नहीं
- 240% से कम नहीं
- 333% से कम नहीं✓
- 425% से कम नहीं
सही उत्तर देखें
33% से कम नहीं
व्याख्या
33% से कम नहीं
संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 243D
- (3) के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं (सभी स्तरों पर) में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
आरक्षण का प्रतिशत: इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई (यानि 33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी अनिवार्य की गई हैं।
अतिरिक्त प्रावधान: यह आरक्षण अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है, और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक भी कर दिया है, लेकिन न्यूनतम संवैधानिक अनिवार्यता 33% से कम न होने की है।
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