Indian Polity · Local Self Government
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(b) के अनुसार ग्राम सभा मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करती है?
- 1ग्रामीण विकास परियोजनाओं के लिए राज्य द्वारा नियुक्त सलाहकार पैनल
- 2स्थानीय नागरिक विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदार न्यायिक निकाय
- 3पंचायत क्षेत्र के भीतर एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय✓
- 4दैनिक ग्रामीण वित्त का प्रबंधन करने वाली स्थायी कार्यकारी शाखा
सही उत्तर देखें
पंचायत क्षेत्र के भीतर एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय
व्याख्या
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(b) (या 243(ओह) / संबंधित प्रावधान) 'ग्राम सभा' की परिभाषा और उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है।
मुख्य बिंदु:
संविधान के अनुसार, ग्राम सभा कोई कार्यकारी वित्तीय निकाय, न्यायिक अदालत या केवल नियुक्त सलाहकार पैनल नहीं है।
यह वास्तव में उस पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का एक समूह (निकाय) है।
यह ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र की आधारशिला है जो जनता को सीधे निर्णय प्रक्रिया से जोड़ती है।
सही विकल्प का विश्लेषण: विकल्प
- (B) इसे सही रूप में परिभाषित करता है कि यह पंचायत क्षेत्र के भीतर एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से बना निकाय है।
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