भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' प्रदान करता है?

भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 'संवैधानिक उपचारों का अधिकार' (Right to Constitutional Remedies) प्रदान करता है।

मुख्य बिंदु:

डॉ. अम्बेडकर का कथन: डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' (Heart and Soul of the Constitution) कहा था, क्योंकि यह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उनके संरक्षण की गारंटी देता है।

रिट (Writs) जारी करने की शक्ति: इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus), प्रतिषेध (Prohibition), अधिकार-पृच्छा (Quo-Warranto), और उत्प्रेषण (Certiorari) जैसी रिट जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है।