Indian Polity · Polity
भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 255वीं रिपोर्ट में की गई चुनावी सुधार सिफारिशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
Verified Solution4 OptionsUpdated: October 2026👁️1 View
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- 1विधि आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 'वापस बुलाने का अधिकार' (right to recall) शुरू करने की पुरजोर सिफारिश की है।✓
- 2विधि आयोग ने 'अस्वीकार करने का अधिकार' (right to reject) शुरू करने के लिए नोटा (NOTA) सिद्धांत के विस्तार को खारिज कर दिया, जहां नोटा जीतने पर नए चुनाव कराए जाएं।
- 3आयोग भारत में अनिवार्य मतदान शुरू करने की सिफारिश नहीं करता है।
- 4वर्तमान में चुनावों के पूर्ण राज्य वित्तपोषण (state funding) की प्रणाली व्यवहार्य नहीं है।
सही उत्तर देखें
विधि आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 'वापस बुलाने का अधिकार' (right to recall) शुरू करने की पुरजोर सिफारिश की है।
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