Economics · Financial Laws
भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. इसे संसद द्वारा वर्ष 2017 में पारित किया गया था। 2. व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और कंपनियों के दिवाला मामलों को हल करने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
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