Indian Polity · Planning Commission
भारत के तत्कालीन योजना आयोग की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- 1यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक न्यायिक निकाय था।
- 2यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय था।
- 3यह एक गैर-संवैधानिक और संविधानेतर (extra-constitutional) निकाय था।✓
- 4यह अनुच्छेद 280 के तहत उल्लेखित एक संवैधानिक निकाय था।
सही उत्तर देखें
यह एक गैर-संवैधानिक और संविधानेतर (extra-constitutional) निकाय था।
व्याख्या
तत्कालीन योजना आयोग एक गैर-संवैधानिक और संविधानेतर (extra-constitutional) निकाय था।
मुख्य बिंदु:
गैर-संवैधानिक: इसका अर्थ है कि इस निकाय का उल्लेख भारत के मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं था।
संविधानेतर (Extra-constitutional): इसका गठन संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।
वर्तमान स्थिति: 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किया गया, जो भी एक गैर-संवैधानिक निकाय ही है।
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