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भारत के चुनाव आयोग (ECI) और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: चुनाव आयोग ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बार-बार सुधारों की सिफारिश की है, जिसमें विशिष्ट सीमाओं से ऊपर के योगदान का प्रकटीकरण और अपारदर्शी फंडिंग चैनलों को हटाना शामिल है। कथन II: संविधान के तहत, चुनाव आयोग के पास उन राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति है जो वित्तीय प्रकटीकरण मानदंडों का पालन करने में विफल रहते हैं, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लागू होती है। कथन III: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधान चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा लेखा परीक्षित (audited) खाते बनाए रखने और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक योगदान रिपोर्ट जमा करने का निर्देश देने का अधिकार देते हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?