भारत के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकायों (पंचायती राज संस्थाओं) को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया?

सही उत्तर:

• (B) 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम

विस्तृत स्पष्टीकरण:

वर्ष 1992 का 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर है।

इस अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243-O) और नई ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई।

इसने ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा, मान्यता और सुरक्षा प्रदान की।

इसके अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर) का प्रावधान किया गया।