भारत का कौन-सा भूतपूर्व आयोग देश के भौतिक, पूँजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए योजना बनाने हेतु उत्तरदायी था?

योजना आयोग (Planning Commission)

परिभाषा: भारत का भूतपूर्व 'योजना आयोग' देश के भौतिक, पूँजीगत तथा मानवीय संसाधनों का आकलन करने और उनके सबसे प्रभावी व संतुलित उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ बनाने हेतु उत्तरदायी था।

मुख्य बिंदु:

इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।

देश के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे।

1 जनवरी 2015 को इस आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 'नीति आयोग' (NITI Aayog) की स्थापना की गई।

अन्य विकल्पों का संक्षिप्त विवरण:

वित्त आयोग: यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बँटवारे और वित्तीय मामलों की सिफारिश करने वाली एक संवैधानिक संस्था है।

निर्वाचन आयोग: यह देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने वाली संस्था है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: यह मानवाधिकारों की रक्षा और उनके उल्लंघन की रोकथाम के लिए कार्य करता है।